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नाबार्ड warehouse स्कीम हिंदी NABARD Warehouse Scheme hindi 2024

Last updated on July 9th, 2024 at 10:59 am

नाबार्ड warehouse स्कीम हिंदी NABARD Warehouse Scheme Hindi

भारत सरकार द्वारा आज किसानो के लिए बहुत सारी योजना चलाई जाती है क्योकि इंडिया एक कृषि प्रधान देश है यंहा 60% से अधिक कृषि करते है इसलिए सरकार कृषि को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी योजना चलाई जाती है इनमे कुछ योजना केंद्र सरकार चलाती है कुछ योजना केंद्र सरकार चलाती है और कुछ राज्य सरकार चलाती है इन्ही में से एक योजना है NABARD Warehouse Scheme है |

आज हम आपको इस लेख के माध्यम से ग्रामीण भंडारण योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। जैसे ग्रामीण भंडारण योजना ( Warehouse Scheme Hindi) क्या है? इसका उद्देश्य, विशेषताएं, लाभ, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया आदि। तो दोस्तों यदि आप Warehouse Subsidy Scheme 2023 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको हमारे इस लेख को अंत तक पढ़ना होगा।

केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही 10 सरकारी योजनाएं 2024

Details Of Warehouse Subsidy Scheme 2024

योजना का नाम	ग्रामीण भंडारण योजना
किस ने लांच की	केंद्र सरकार
लाभार्थी	किसान
उद्देश्य	किसानों को भंडार ग्रह प्रदान करना।
साल	2023
आधिकारिक वेबसाइट	https://www.nabard.org/

नाबार्ड warehouse स्कीम क्या है

NABARD Warehouse Scheme :- इंडिया के अन्दर बहुत बारी फसल को सुरक्षित ना रख पाने के कारण किसानों को अपनी फसल को कम दामों में बेचना पड़ता है क्योकि किसानो के पास फसल रखने के लिए अच्छी सी स्टोरेज नही होती है सी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने Warehouse Subsidy Scheme 2023 आरंभ की है। इस योजना के अंतर्गत किसानों की फसल को सुरक्षित रखने के लिए भंडारण का निर्माण किया जाएगा।
जिनके अन्दर किसान अपनी फसल स्टोर कर सकेंगे इसके साथ किसानों से जुड़े संस्थाएं भी फसल स्टोर कर सकती है। इस योजना में किसानों को भंडार गृह का निर्माण करने के लिए लोन प्रदान किया जाएगा तथा लोन पर सब्सिडी भी दी जाएगी।

पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना 2023

NABARD Warehouse Scheme के अंतर्गत सब्सिडी मिलने का आधार

प्लेटफार्म
inner road
चार दिवारी
गुणवत्ता प्रमाणन
पैकेजिंग
ग्रेडिंग
अतिरिक्त जल निकासी प्रणाली का निर्माण
गोदाम में निर्माण की पूंजी लागत
वेयरहाउसिंग सुविधाएं आदि |

ग्रामीण भण्डार योजना के लाभार्थी

Farmer
Government organization
Foundation
Farmer / Product Group
Non government organization
Company
Corporation
Self help group
Agricultural Produce Marketing Committee
Confederation

NABARD Warehouse Scheme के तहत आने वाले बैंक की लिस्ट

एग्रीकल्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कमेटी
नार्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन
अर्बन कॉर्पोरेटिव बैंक
रीजनल रूरल बैंक
स्टेट कॉर्पोरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवेलोपमेंट बैंक
स्टेट कॉर्पोरेटिव बैंक
कमर्शियल बैंक NABARD Warehouse Yojana

ग्रामीण भंडारण योजना क्षमता Rural Storage Scheme Capacity

इस Scheme के अंतर्गत क्षमता का निर्णय entrepreneur. द्वारा किया जाएगा। लेकिन Subsidy, प्राप्त करने के लिए गोदाम की क्षमता न्यूनतम 100 टन होनी चाहिए और अधिकतम 30,000 टन होनी चाहिए। यदि क्षमता 30,000 टन से ज्यादा है या फिर 100 टन से कम है तो इस योजना के अंतर्गत Subsidy नहीं दी जाएगी। कुछ विशेष मामले में 50 टन क्षमता तक पर भी Subsidy प्रदान की जाएगी। पर्वतीय क्षेत्रों में 25 टन क्षमता वाले ग्रामीण गोदाम को भी सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत लोन चुकाने की अवधि 11 साल है |

ग्रामीण भंडारण योजना का उद्देश्य

Objective of Rural Warehousing Scheme :- NABARD Warehouse Scheme का मुख्य उद्देश्य देश के किसानों की फसल को अच्छे रेट दिलवाना जिस से किसानों की आय में वृद्धि हो और आर्थिक स्थिति सही हो जाये NABARD Warehouse Scheme के तहत किसानों को उनके अनाज सुरक्षित तौर पर रखने के लिए warehouses उपलब्ध करवाना है क्यूंकि कई किसानों के पास भण्डार गृह नहीं है जिससे उनके अनाज ख़राब हो जाते है और कई बार उन्हें को रेट में अपने अनाज बेचने पड़ते है जिससे उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है |

ग्रामीण भंडारण योजना के अंतर्गत परियोजना की पूंजी लागत

NABARD Warehouse Scheme के तहत पहाड़ी क्षेत्र के नागरिकों अथवा अनुसूचित जाति-जनजाति से सम्बंधित व्यक्ति अथवा संगठनों के क्षेत्रों में परियोजना की पूंजी लागत का एक तिहाई हिस्सा केंद्र सरकार द्वारा अधिकतम 3 करोड़ रुपये तक की धनराशि सब्सिडी के तौर पर प्रदान की जाती है।

NABARD Warehouse Scheme के तहत ऐसे लाभार्थी किसान जो अन्य संस्था, कंपनियों एवं निगम के अंतर्गत आते है, उन्हें परियोजना पूंजी की लागत का केवल 15% सब्सिडी के रूप में प्रदान की जाती है, जो 1.35 करोड़ रुपये के धनराशि से अधिक नहीं होगा।

इस स्कीम में कोई आवेदक यदि graduate है या फिर किसी cooperative organization से सबंधित है तो इस परिस्थिति में उन्हें परियोजना लागत के 25% की सब्सिडी प्रदान की जाती है, जो अधिकतम 2.25 करोड़ रुपये तक की धनराशि होगी।

किसानों द्वारा भंडार गृहों का निर्माण एनसीडीसी की सहायता से किये जाने पर उन्हें केंद्र सरकार द्वारा परियोजना लागत का केवल 25% सब्सिडी के तौर पर प्रदान किया जाएगा।

Warehouse Subsidy Scheme 2024 के मुख्य तथ्य

जो भी Godown बनायेंगे उसमे कुछ सुविधाएं जैसे की पक्की सड़क, जल निकासी की व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, समान लाने उतारने की व्यवस्था आदि होना अनिवार्य है।
सभी रोशनदान तथा खिड़कियां पक्षियों से सुरक्षित होनी चाहिए।
Godown के सारे दरवाजे, खिड़कियां वायु अवरोधक होनी चाहिए।।
गोडाउन कीटाणुओं से सुरक्षित होना चाहिए।
भंडार गृह का निर्माण CPWD या फिर CPWD-K. के दिशा निर्देशों के अनुसार होना चाहिए।
अपनी मर्जी से कहीं भी भंडार ग्रह का निर्माण कर सकता है।
ग्रामीण भंडारण योजना के अंतर्गत आवेदक को गोदाम के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है।
Godown 1000 टन से ज्यादा है तो उससे सीडब्ल्यूसी से मान्यता प्राप्त करनी जरूरी है।
Godown की ऊंचाई 4-5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए।
NABARD Warehouse Scheme के अंतर्गत गोदाम इंजीनियरिंग मानकों के अनुसार बनना चाहिए।
Warehouse Subsidy Scheme 2023 के अंतर्गत आवेदक को वैज्ञानिक भंडारण का निर्माण करना होगा।
इस योजना के अंतर्गत आवेदक के पास खुद की जमीन होना अनिवार्य है।
गोदाम की क्षमता का निर्णय इस योजना के अंतर्गत आवेदन पर निर्भर किया गया है।
गोदाम नगर निगम की सीमा क्षेत्र से बाहर होना अनिवार्य है।

Inspire स्कॉलरशिप 2022-23 उदेश्य, दस्तावेज,

Warehouse Subsidy Scheme 2023 के दस्तावेज़ ( पात्रता )

Nabard warehouse scheme eligibility

आवेदक भारत का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है
आधार कार्ड
राशन कार्ड
बैंक अकाउंट डिटेल्स
मोबाइल नंबर
पासपोर्ट साइज फोटो
निवास प्रमाण पत्र

ग्रामीण भंडारण योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया

सबसे पहले ग्रामीण भंडारण योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाये |
फिर होम पेज पर आपको अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करे |
फिर एक फॉर्म ओपन होगा फॉर्म के अन्दर साडी डिटेल भरे |
इसके पश्चात आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अटैच करना होगा।
अब आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा।
इस प्रकार आप ग्रामीण भंडारण योजना के अंतर्गत आवेदन कर पाएंगे।

Contact Helpline

हेल्पलाइन नंबर:- 022-26539350
ईमेल आईडी:- icd@nabard.org

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