प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 2023 Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PM Matsya Sampada Yojana

Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana :- 

10 सितंबर 2020 को पीएम नरेंद्र मोदी ने बिहार के मुख्यमंत्री की मौजूदगी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को आधिकारिक रूप से लांच किया। इस योजना को शुरू करने का मकसद है कि मछुआ किसानों की आय 2 गुना हो जाए। इस योजना के तहत जनपद में 25 यूनिट बायोफ्लॉक बनवाए जाएंगे और तीन लघु रि सर्कुलेटरी सिस्टम लगवाए जाएंगे ताकि इनको लगाने में मछली पालकों की आमदनी दोगुना हो जाएगी आपको बता दें कि मत्स्य संपदा योजना 2022 के तहत मछली पालन करने वाले 10 लाभार्थियों को साइकिल और आइस बॉक्स के लिए ₹10000 प्रदान किए जाएंगे ताकि वह कुल्फी की तर्ज पर साइकिल से गांव व शहर घूम कर मछलियां बेच सकें और उनकी आय का साधन बन जाए।

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प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का उद्देश्य

Purpose of Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana :- इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि मछलियों के रिटेल आउटलेट की एक वर्तमान रूपरेखा तैयार की जाए ताकि इसमें बढ़ोतरी हो और राष्ट्रीय में मछलियों को किस तरह और कहां-कहां खाया जा रहा है इसका विवरण भी विकास में लाया जाए। इस योजना का उद्देश्य है कि जीटीपी और रोजगार के साथ-साथ उद्यम निर्माण में भी सहायता प्राप्त हो।

इस योजना के तहत बागवानी वस्तुओं की विशाल बर्बादी को रोकने में भी मदद प्रदान की जाएगी। कोशिश है कि इस से किसानों की आय में बढ़ोतरी हो और वे खेती कर के ही एक बेहतर जीवन जी सकें | इसी को ध्यान में रखकर मत्स्य पालन करने वालों के लिए केंद्र सरकार की एक खास योजना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) चलाई जा रही है | PM Matsya Sampada Yojana

मत्स्य उत्पादन में अतिरिक्त 70 लाख टन की वृद्धि हो और 2024 से 25 तक मत्स्य निर्यात से होने वाली आय तकरीबन एक करोड़ रुपए तक बढ़ाना है। इससे हमारे देश में मछुआरे और मत्स्य से किसानों की आय में वृद्धि होगी तथा पैदावार के बाद होने वाले नुकसान 20 से 25% घटकर 10% हो जाएगा। इस योजना को आरंभ करने का मुख्य लक्ष्य है कि मत्स्य पालन क्षेत्र और सहायक गतिविधियों में 55 लाख रोजगार के अवसर पैदा हों।

मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत लाभ पाने वाले

Beneficiaries under Matsya Sampada Yojana :- इस योजना के अंतर्गत सरकार 3 लाख रुपए का लोन देती है जिसका लाभ निम्न लिखित ले सकते हैं :-

• मछली पालक,
• मछली श्रमिक
• मछली विक्रेता,
• मत्स्य विकास निगम,
• स्वंय सहायता समूह,
• मछली पालन क्षेत्र,
• मत्स्य सहकारी समितियां,
• मत्स्य पालन संघ,
• उद्यमी और निजी फर्म
• मछली किसान उत्पादक संगठन

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प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना – बिहार PM Matsya Sampada Yojana

Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana – Bihar :-  केंद्र सरकार की तरफ से 1390 करोड़ रुपये का निवेश इस योजना के लिया किया गया है। 535 करोड़ रुपये की लागत से  3 लाख टन अतिरिक्त मछली उत्पादन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार की तरफ से आवंटित की मंजूरी हुयी है। राज्य सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए प्रमुख घटकों की 107.00 करोड़ रुपये की परियोजना लागत को मंजूरी दी है |

• पुन: परिचालित एक्वाकल्चर सिस्टम (RAS) की स्थापना,
• एक्वाकल्चर के लिए बायोफ्लो तालाबों का निर्माण,
• फिनफिश हैचरी,
• जलीय कृषि के लिए नए तालाबों का निर्माण,
• सजावटी मछली पालन इकाइयां,
• जलाशयों/आर्द्रभूमियों में पिंजरों की स्थापना,
• बर्फ के पौधे,
• प्रशीतित वाहन,
• बर्फ बॉक्स के साथ मोटर साइकिल,
• मछली भोजन के पौधें ,
• बर्फ बॉक्स के साथ तीन पहिया साधन ,
• बर्फ बॉक्स के साथ साइकिल,
• विस्तार और सहायता सेवाएं (मत्स्य सेवा केंद्र),
• ब्रूड बैंक की स्थापना, आदि।

मछली पालन क्षेत्र से संबंधित अन्य उद्घाटन

Other Openings Related to Fisheries Sector :- पीएम मोदी ने कहा कि “जितनी भी योजनाएं शुरु हुई हैं, उनके पीछे की सोच ये है कि हमारे गांव 21वी सदी के भारत, आत्मनिर्भर भारत की ताकत बनें।” कोशिश ये है कि मछली पालन से जुड़े काम, डेयरी से जुड़े काम, शहद उत्पादन से जुड़े काम, हमारे गांव को और सशक्त करें।

• फिश ब्रुड बैंक की स्थापना
• किशनगंज में जलीय रोग रेफरल प्रयोगशाला की स्थापना।
• नीली क्रांति के तहत मेधा पूरा में वन यूनिट फिश फीड मिल का उद्घाटन
• नीली क्रांति के तहत पटना में रिफ्रेश ऑन व्हील कि उद्घाटन
• डॉ राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा बिहार में व्यापक मछली उत्पादन प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन

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प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लाभ |PM Matsya Sampada Yojana

Benefits of Matsya Sampada Yojana :-

• प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का मुख्य लाभ है कि बागवानी को बढ़ावा देना कृषि अपशिष्ट को संभालना।
• इस योजना के तहत भूमि और पानी के विकास उचाई चौड़ीकरण और लाभकारी उपयोग के माध्यम से मछली निर्माण में सुधार आएगा।
• योजना का मुख्य लाभ है कि मछुआरा और मछली पालन वालों की कमाई में बढ़ोतरी होगी।
• इस योजना के तहत बागवानी वस्तुओं की विशाल बर्बादी कम होगी| PM Matsya Sampada Yojana
• वेंचर्स को बेहतर लागत देने और उनके वेतन को दोगुना करने में मदद प्राप्त होगी।

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत आवेदन की प्रक्रिया

Process of application under Matsya Sampada Yojana :-देश के जो इच्छुक लाभार्थी PMMSY के अंतर्गत आवेदन करवाना चाहते हैं उन्हें नीचे दिए गए चरणों का पालन करना है

• सर्वप्रथम आपको प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की Official Website पर जाना है |
• वेबसाइट पर आपके सामने होम पेज आएगा इस पर आपको आवेदन करें के बटन पर क्लिक करना है।
• क्लिक करने के बाद आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म खुलकर आएगा।
• इस फॉर्म में पूछे गए सभी जानकारी जैसे नाम, डेट ऑफ बर्थ, लिंग आदि दर्ज करना है।
• संपूर्ण जानकारी दर्ज करने के बाद आपको अपने सभी दस्तावेज अटैच करने हैं।
• दस्तावेज अटैच करने के बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना है
• इस प्रकार आपका आवेदन हो जाएगा।

ई – गोपाला ऐप

e-GOPALA app :-

• e-GOPALA app को किसानों के लिए शुरू किया गया है इस app की मदद से किसान पशु धन सहित प्रबंधन कर सकते हैं |
• आपके माध्यम से सभी रूप में रोग मुक्त जर्म्प्लाज्म (GermPlasm) को खरीदना और बेचना हो सकता है |
• पशुओं के पोषण के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रजन सेवाओं और मार्गदर्शन किसानों की उपलब्धता होगी |
• उपयुक्त आयुर्वेदिक दवा नवशविज्ञान विज्ञान चिकित्सा ( Ayurvedic Medicine Neophysiology Medicine ) का उपयोग करने वाले जानवरों का उपचार होगा |

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PMMSY द्वारा मछली विक्रेताओं की जिंदगी में सुधार

Improving the Lives of Fish Sellers Through PMMSY :- सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत मत्स्य विक्रेताओं की जिंदगी में सुधार लाने के लिए एक बड़ा निर्णय लिया गया है। इस योजना के अंतर्गत मछली विक्रेताओं को आइस बॉक्स के साथ साइकिल उपलब्ध करवाई जाएगी | जिससे उन्हें मछली बेचने में काफी आसानी होगी। आइस बॉक्स के माध्यम से किसी भी मौसम में मछली के खराब होने का डर नहीं रहेगा। इस योजना के अंतर्गत मछली विक्रेताओं को कोई समस्याएँ ना उत्पन्न हो इसलिए उन की देखरेख के लिए राज्य स्तर तथा जिला स्तर पर समिति का गठन किया गया है।